नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र अद्यावधिक बनाउन भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका, २०८२ मा १५औँ संशोधन गर्दै ई–वालेट (डिजिटल वालेट) प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नेपाली नागरिकका लागि नयाँ वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखअनुसारको विवरण यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्नेछ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट वालेट प्रयोगकर्तासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको सम्बन्धमा स्वघोषणा लिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका सबै नेपाली नागरिकले पनि सोही अवधिभित्र आफ्नो वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका प्रयोगकर्ताका हकमा परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्येक महिना जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।

विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले भने हालको व्यवस्थाअनुसार विदेशबाटै आवश्यक कागजातका आधारमा अनलाइनमार्फत विद्युतीय वालेट खोल्न सक्नेछन्। तर, नेपाल फर्किएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित संस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

यसैगरी, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय नागरिकका हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न तथा डिजिटल कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा समेटिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था लागू भएसँगै डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरण (केवाईसी) प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने, नक्कली वा दोहोरो पहिचानका आधारमा वालेट सञ्चालनको जोखिम घट्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।